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Press Release/2 November 2017

आम आदमी पार्टी की 6वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में हुआ जिसमें देश भर से आए पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में राष्ट्रीय परिदृश्य के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और अलग-अलग बिंदुओं को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया।

पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने परिषद के सभी सदस्यों को बताया कि दिल्ली में पार्टी की सरकार पूरी मज़बूती के साथ काम कर रही है और जनहित के मुद्दों को लेकर ज़मीन से लेकर सदन तक और ज़रुरत पड़ती है तो केंद्र सरकार के समक्ष भी संघर्ष करती है।

इससे पहले बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने परिषद के सदस्यों के समक्ष दिल्ली सरकार के जनहित के कार्यों को रखा और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और बिजली-पानी जैसे मुद्दों पर दिल्ली की जनता के लिए किए जा रहे बेहतरीन कार्यों के बारे में परिषद को अवगत कराया।

पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सभी राज्यों के प्रभारियों ने देश के अलग-अलग राज्यों में संगठन निर्माण से जुड़ी जानकारियां एंव पार्टी की गतिविधियों के बारे में राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों को जानकारी दी।

बैठक में देश के राष्ट्रीय परिदृश्यों के कुछ समसामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दों को पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने परिषद की बैठक में रखा जिसके बाद सभी सदस्यों ने विस्तार से उन मुद्दों पर चर्चा की, बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता एंव राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष ने सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए परिषद की सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास कराया।

आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद द्वारा पास किया गए प्रस्ताव के बिंदु निम्नलिखित हैं-

राजनीतिक प्रस्ताव

आम आदमी पार्टी  वर्तमान में केन्द्र सरकार के द्वारा अघोषित आपातकाल जैसे माहौल की  निंदा करती है । तटस्थ तथा निर्भीक पत्रकारों की हत्या , पूलिस द्वारा उठाया जाना, टीवी चैनलों एवं समाचारपत्रों के संपादकों पर दबाव डाल कर खबरों को एक ही पक्ष में दिखाने को विवश करना अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा कुठाराघात है ।

आने  वाले  राज्यों  के चुनावों के कारण एक रणनीति के तहत   देश में बढती हुयी सांप्रदायिकता तथा डर के माहौल पर भी आम आदमी पार्टी काफी चिंतित है तथा समाज के सभी वर्गों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करती है ।

आम आदमी पार्टी चुनाव आयोग से अगले सारे चुनावों को VVPAT मशीनों के साथ 25 प्रतिशत बूथों पर पेपर  ट्रेल की अनिवार्य रुप से गणना करने की मांग करती है। यूपी और पंजाब में ईवीएम घोटाले के बाद आम आदमी पार्टी ने आंदोलन किया जिसके बाद ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल होगा

आम आदमी पार्टी केन्द्र सरकार के द्वारा दिल्ली के उप राज्यपाल की मदद से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम करने से रोकने की घोर निंदा करती है ।

आम आदमी पार्टी एक भ्रष्टाचार मुक्त वैकल्पिक राजनीति में अपनी प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त करती है जिसमें समाज के सभी  वर्गों को राजनीतिक , आर्थिक तथा सामाजिक न्याय मिल सके ।

दिल्ली विधानसभा से पास हुआ जनलोकपाल बिल केंद्र द्वारा पास किया जाए और उसे लागू कराया जाए

पूरे देश में दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोका जाए।

 

आर्थिक प्रस्ताव

आम आदमी  पार्टी अर्थव्यवस्था के गिरते विकास दर से चिंतित है।  आर्थिक विकास दर आज 5.7 % पहुँच गयी है और ये लगातार गिरती जा रही है । यह सरकार के जनविरोधी नीतियों के कारण है। देश को नोटबंदी तथा जी एस टी के दुष्प्रभाव झेलने पर रहें है । बैंकों के ब्याज दर घटा कर बडे लोन डिफ़ॉल्टरों की मदद की गयी तथा  छोटे निवेशकों को नुकसान पहुँचाया गया । छोटे खाताधारकों से न्युनतम बैलेंस न होने के नाम पर अरबों रूपये उन खातों से सरकार ने निकाल लिए । दूसरी तरफ कोरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ के लोन माफ कर दिये गये ।

आम आदमी पार्टी नोटबंदी के नाम पर देश से धोखाधड़ी करने के लिए केन्द्र सरकार से सार्वजनिक माफी  की माँग करती है ।आम आदमी पार्टी जीएसटी  की   रेट  और  स्लैब   कम करने  , छोटे निवेशकों को राहत देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नकद  अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव करती है ।

बड़े बैंक डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक किए जाएं

जीएसटी और नोटबंदी के उपर केंद्र सरकार एक श्वेत पत्र लेकर आए और देश की जनता को सच बताए।

 

किसानों के लिए प्रस्ताव

2014 के लोक सभा चुनाव में प्रधान मंत्री मोदी जी ने किसानो के हित  के लिए  बड़ी बड़ी  बातें  की थी I  मोदी जी ने  स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने की बात कही थी I  बाद में उनकी सरकार ने कोर्टमें हलफनामा दायर करके यह बताया कि  उन सिफारिशों को  लागू करना सम्भव नहीं है I स्थिति यह है कि पिछले तीन सालों में   हज़ारों  किसानो ने आत्महत्या की I पूरे देश में किसान सड़कों पर है और  बजाय उनकीबात    सुनने     के भाजपा की सरकार ने मध्य प्रदेश  और झारखण्ड में उन पर गोली चलायी  I भारत के अन्नदाता की लाशें पेड़ो से लटकी है या  सरकार की गोली से ढेर हो  रही  है I  बड़े कॉरपोरेट घरानो के  लाखोंकरोड़ के लोन  माफ़  हो रहे है पर किसानो को लोन माफ़ी के नाम पर एक  रुपये का  चेक दिया जा रहा है I

आम आदमी पार्टी वर्तमान में चल रहे राष्ट्रव्यापी किसान आन्दोलन  का समर्थन करती है ।  पार्टी किसानों के लिये  लोन मुक्ति , स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने  तथा न्युनतम समर्थन मुल्य में उत्पादन की लागत पर 50%  लाभ के साथ कीमत  निर्धारित  करने का प्रस्ताव करती है । साथ ही जिन परिवारों में  आत्महत्याएँ   हुई उन्हें उचित मुआवजा देने  और नौकरियों का प्रावधान हो I

युवाओं के लिये प्रस्ताव

भारत दुनियां का सबसे युवा देश है  लेकिन आज देश का युवा सब ज्यादा निराश है भाजपा की केंद्र सरकार ने चुनाव के पहले दो करोड़नौकरियां  देने का वादा किया था  I   परन्तु  सरकार  के जनविरोधीनोटबंदी तथा जी इस टी की नीतियों ने 45% नौकरियां कम कर दी । नब्बे प्रतिशत नौकरियां असंघटित क्षेत्रों में थी जो नोटबंदी के दौरान तबाह हो गयी  I

आम आदमी पार्टी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और रोजगारोन्मुख आर्थिक विकास के लिए समुचित कदम उठाये है  I आम आदमी पार्टी   युवकों को शिक्षा  और रोजगार देने के लिये skill development तथा खेलकूद के लिये  विश्वस्तरीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करने का प्रस्ताव करती है ।

आम आदमी पार्टी  देश मे उच्च स्तरीय निशुल्क  स्कूली शिक्षा और उसके लिये बजट में महत्वपूर्ण  बढ़ोत्तरी  की  मांग  करती  है ।आम आदमी पार्टी युवा उद्यमियों और   छाञों के लिए वगैर किसी सिक्योरिटी के  आसान लोन देने का प्रस्ताव करती है ।आम आदमी  पार्टी नौकरी की बहाली में  फैले हुये व्यापम की तरह के भ्रष्टाचार पर तुरंत रोक लगाने तथा  दोषियों को दंडित करने की माँग करती है ।

देश में कई सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है। सरकारी स्कूलों को बंद करने कि बजाए उन्हें बेहतर करने के बारे में प्रयास किया जाए।

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Ravi Brahmapuram

1 Comment

    • John Ferns

      DEMONETISATION, GST, EVM & AADHAR CARD will Collapse the Indian Economy and Indians will lose their jobs. There was no need of DEMONETISATION & GST. Instead of EVM it should be BALLOT PAPER and instead of AADHAR CARD it should be INDIAN NATIONALITY CARD. No need of any other Card. No place in the purse to keep all these Cards. We can Vote, get Ration, Open Bank Account, Buy Mobile Phone Number, Pay Income-Tax, Pay Bills and Receive Government Schemes Money with the one and the only card “Indian Nationality Card” (INC).

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